Voter ID Card भी बन जाएगा Aadhaar की तरह Digital! जानें चुनाव आयोग का क्या है प्लान

Voter Card Latest Updates : देश भर के मतदाताओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है. खबरों की मानें तो अब मतदान केंद्रों पर जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) कैरी करने की जरूरत नहीं होगी. बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission Of India) जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट (Digital Voter Cards) में बदलने की तैयारी कर रहा है.

Digital voter id card

इसका मतलब यह है कि यदि चुनाव आयोग की यह योजना सफल हो जाती है तो, आप आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने साथ कैरी कर सकते हैं. मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस योजना पर काम पूरा कर लेगा और डिजिटल फॉर्मेट वाले वोटर आईडी की शुरुआत हो सकती है.

चुनाव आयोग जब भी (Election Commission of India) इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा उसके बाद मतदाता अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) डाउनलोड करने का काम कर सकेंगे. यही नहीं वे अगली बार मताधिकार के वक्त डिजिटल संस्करण का उपयोग कर मतदान कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए अभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली है.

मतदाता हेल्पलाइन ऐप : News 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद मतदाताओं को यह सुविधा जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके अलावा नए नामांकित मतदाताओं को ऑटोमेटिक यह सुविधा प्राप्त होगी और मौजूदा मतदाताओं को इसका लाभ उठाने के लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत होगी.

QR कोड : News18 की इस रिपोर्ट की मानें तो, नए मतदाताओं को एक रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन पर कार्ड डाउनलोड करने के बाद यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. EPIC के डिजिटल प्रारूप पर मतदाता के बारे में जानकारी वाले दो अलग-अलग क्यूआर कोड नजर आएंगे. एक QR कोड में मतदाता का नाम दर्ज होगा, वहीं दूसरे कोड में मतदाता की अन्य जानकारी दिखेगी.

ओवरसीज मतदाता : जब भी चुनाव आयोग की ओर से मंजूरी मिलेगी उसके बाद रिकॉर्ड में दर्ज ओवरसीज मतदाता (Overseas Voters) भी डिजिटल वोटर कार्ड की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि, अभी विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदान की सुविधा आयोग की ओर से नहीं दी गई है. चुनाव आयोग इसे लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज चुका है.

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